राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की पूरी जानकारी

परिचय

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना 2007-08 में शुरू की गई थी और इसे राज्यों को लचीले वित्तीय समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है ताकि वे अपनी कृषि प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएँ बना सकें और उनका कार्यान्वयन कर सकें।

उद्देश्य

1. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करना।
2. किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायता करना।
3. जल प्रबंधन, सिंचाई, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि क्षेत्रों में सुधार करना।
4. खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना और कृषि के सतत विकास को सुनिश्चित करना।
5. राज्यों को कृषि विकास की दिशा में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करना।

विशेषताएँ

1. राज्य आधारित योजना: राज्यों को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाएँ बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है।
2. लचीली फंडिंग: केंद्र सरकार राज्यों को बजटीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने अनुसार कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं।
3. विभिन्न घटक: यह योजना कृषि से जुड़े विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, जैविक खेती आदि।
4. तकनीकी उन्नयन: आधुनिक तकनीकों को अपनाने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है।
5. संस्थागत सहयोग: कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी भागीदारों को इस योजना में शामिल किया जाता है।

प्रमुख घटक

1. समग्र कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR): यह योजना कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने और मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
2. कृषि अवसंरचना विकास: इसमें सिंचाई सुविधाएँ, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और अन्य कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।
3. किसान कल्याण योजनाएँ: किसानों को प्रशिक्षित करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और कृषि विपणन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शामिल किए गए हैं।
4. जल संरक्षण और प्रबंधन: जल संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
5. कृषि-व्यवसाय संवर्धन: कृषि-उद्योगों और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जाती है।

लाभ

1. राज्यों को वित्तीय सहयोग: राज्यों को उनकी कृषि प्राथमिकताओं के अनुसार बजटीय सहायता मिलती है।
2. किसानों की आय में वृद्धि: बेहतर तकनीकों और संसाधनों की उपलब्धता से किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ती है।
3. खाद्य सुरक्षा में सुधार: कृषि उत्पादन को बढ़ाकर देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जाता है।
4. कृषि अवसंरचना का विकास: बेहतर भंडारण, सिंचाई, और परिवहन सुविधाएँ विकसित की जाती हैं।
5. नई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा: अनुसंधान और विकास को समर्थन दिया जाता है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों का प्रसार होता है।

आवेदन प्रक्रिया

1. राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव: राज्यों को अपनी कृषि प्राथमिकताओं के अनुसार प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजना होता है।
2. स्वीकृति और वित्तीय आवंटन: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा के बाद वित्तीय सहायता दी जाती है।
3. कार्यान्वयन: राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।
4. मॉनिटरिंग और मूल्यांकन: प्रगति की निगरानी और समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि योजनाओं की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना राज्यों को लचीले वित्तीय और नीतिगत समर्थन प्रदान करके कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके माध्यम से कृषि अवसंरचना, तकनीकी उन्नयन और किसानों के कल्याण के लिए व्यापक उपाय किए जाते हैं।

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Complete Information on Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)

Introduction

Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) is a flagship scheme of the Government of India aimed at promoting agricultural and allied sector development. Launched in 2007-08, the scheme provides flexible financial support to states, enabling them to design and implement projects based on their agricultural priorities.

Objectives

1. To encourage public investment in agriculture and allied sectors.
2. To enhance farmers’ income and boost agricultural productivity.
3. To improve irrigation, water management, horticulture, fisheries, animal husbandry, etc.
4. To strengthen food security and ensure sustainable agricultural development.
5. To provide states with greater autonomy and flexibility in agricultural planning.

Features

1. State-Based Planning: States are given the freedom to design projects based on their needs and priorities.
2. Flexible Funding: The central government provides budgetary support, allowing states to develop their programs accordingly.
3. Multiple Components: The scheme covers various agricultural aspects such as horticulture, fisheries, animal husbandry, and organic farming.
4. Technological Advancement: Emphasis is placed on adopting modern technologies, research, and innovation.
5. Institutional Collaboration: Agricultural universities, research institutes, and private partners are involved in the implementation.

Major Components

1. RKVY-RAFTAAR: Focuses on innovations in agriculture and value addition.
2. Agricultural Infrastructure Development: Includes irrigation facilities, storage, cold storage, and other agricultural infrastructure.
3. Farmer Welfare Programs: Training, financial assistance, and marketing support are provided.
4. Water Conservation and Management: Programs are run to ensure sustainable use of water resources.
5. Agribusiness Promotion: Support is given to agri-industries and startups.

Benefits

1. Financial Support to States: States receive budgetary assistance based on their agricultural priorities.
2. Increased Farmers’ Income: Availability of better technology and resources enhances productivity and income.
3. Improved Food Security: Agricultural production is boosted, strengthening national food security.
4. Agricultural Infrastructure Development: Better storage, irrigation, and transportation facilities are developed.
5. Promotion of New Technologies and Innovations: Research and development are supported for widespread adoption of modern techniques.

Application Process

1. Proposal Submission: States prepare and submit proposals based on their agricultural priorities.
2. Approval and Financial Allocation: The central government reviews and allocates funds.
3. Implementation: Projects are executed at the state and local levels.
4. Monitoring and Evaluation: Progress is monitored and evaluated periodically to ensure the success of projects.

Conclusion

The Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) plays a crucial role in enhancing farmers’ income, improving agricultural productivity, and strengthening rural economies. By providing flexible financial and policy support to states, it promotes comprehensive agricultural development, including infrastructure, technological advancement, and farmer welfare.